क्या 3 मई तक बढ़ेगी आपके प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी? ट्राई ने बताया पूरा प्लान

आपकी रिचार्ज की वैलिडिटी 3 मई तक बढ़ाने पर चर्चा चल रही है.

ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से 24 घंटे के भीतर लॉकडाउन की अवधि के दौरान का आंकड़ा देने के लिए कहा गया है, जिसके बाद प्रीपेड ग्राहकों को दिए जाने वाले लाभ पर अंतिम निर्णय किया जाएगा….

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सभी दूरसंचार कंपनियों (telecom companies) से प्रीपेड यूज़र्स (prepaid users) के मोबाइल रिचार्ज (mobile recharge) कराने की प्रवृत्ति और तौर तरीकों की जानकारियां मांगी है. सूत्रों ने बताया कि भारती एयरटेल, (Airtel) रिलायंस जियो (jio) और वोडाफोन आइडिया (vodafone-idea) समेत अन्य सभी कंपनियों से 24 घंटे के भीतर लॉकडाउन (बंद) की अवधि के दौरान का आंकड़ा देने के लिए कहा गया है.

सूत्रों ने बताया कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी भी यह आंकड़े देने के लिए कहा गया है. इनके मिलने के बाद ट्राई लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाए जाने की स्थिति में प्रीपेड ग्राहकों को दिए जाने वाले लाभ पर अंतिम निर्णय करेगी.

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पहले लॉकडाउन में कई लाभ दे चुकी है टेलीकॉम कंपनियांप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन को 19 दिन बढ़ा दिया. इससे पहले लगाई गई 21 दिन की पाबंदी 14 अप्रैल को समाप्त हो गई. इस दौरान दूरसंचार कंपनियों ने जरूरतमंद प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने और अतिरिक्त टॉकटाइम देने जैसे लाभ दिए थे. सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने कंपनियों से ये लाभ उठाने वाले ग्राहकों की संख्या से जुड़ी जानकारी भी मांगी है. साथ ही उनके बारे में भी बताने को कहा गया है जो सार्वजनिक बंद के दौरान रिचार्ज नहीं करा सके.

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वोडाफोन आइडिया ने कम आय वाले प्रीपेड ग्राहकों को पहले 17 अप्रैल तक वैधता बढ़ाने और 10 रुपये का टॉकटाइम देने की घोषणा की थी. भारती एयरटेल ने भी अपने आठ करोड़ जरूरतमंद प्रीपेड ग्राहकों को 17 अप्रैल तक वैधता बरकरार रखने और 10 रुपये का टॉकटाइम देने की घोषणा की थी. रिलायंस जियो ने अपने ‘जियो फोन’ के ग्राहकों को 100 मिनट मुफ्त टॉकटाइम और 100 मुफ्त एसएमएस दिए थे. साथ ही उनकी वैधता 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी.

हालांकि दूरसंचार उद्योग ने ट्राई के सभी प्रीपेड ग्राहकों की वैधता बढ़ाने और 10 रुपये का टॉकटाइम देने के सुझाव को खारिज कर दिया था. सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) का कहना है कि सार्वजनिक रोक के दौरान कम आय वाले लोगों को आपस में जोड़े रखने के लिए दूरसंचार कंपनियां 600 करोड़ रुपये का लाभ दे चुकी हैं. सभी प्रीपेड ग्राहकों को इस तरह का लाभ देना कंपनियों के वश की बात नहीं है. इसके लिए सरकार चाहे तो सब्सिडी दे सकती है.

(इनपुट-भाषा)

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First published: April 15, 2020, 10:24 AM IST





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